सुदुरपस्चिम प्रदेश सरकार का योजना एकपछी अर्को बिबादित बन्दै,,

  • कन्चन आवाज
  • २०७७ असोज २४ गते,रोज ०७
धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले निजामती कर्मचारी सेवा ऐन, २०४९ विपरित कर्मचारी सरुवा गरेको भन्दै गत असोज ५ गते उच्च अदालत दिपायलको महेन्द्रनगर ईजलासमा रिट दर्ता भयो। प्रदेश सरकारकै दुई कर्मचारीले उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट दर्ता गराएका हुन्।

रिट परेपछि उच्च अदालत दिपायल महेन्द्रनगर ईजलासले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्यो। अदालतको कारण देखाउ आदेशपछि मुख्यन्यायधिवक्ताको कार्यालयले जवाफ पेश गरेको छ। मुख्य न्यायधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले जवाफ पेश गरेका हुन्।

प्रदेश निजामती कर्मचारी सरुवा तथा काज सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ गत बैशाख २४ गते स्वीकृत गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले कर्मचारी सरुवा गरेको हो। प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय बिरुद्ध सबै भन्दा बढि रिट दर्ता भएका छन्।

प्रदेशका अन्य मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयको बिरुद्ध रिट परेपनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयलाई जोड्ने चलन रहेको प्रदेशको मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयका उप न्यायधिवक्ता फटिकराज भण्डारीले बताए।

‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहतका कुनै पनि निका विरुद्ध मुद्धा परे मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई समेत जोड्ने चलन छ। प्रदेश सरकारको हामीले प्रतिरक्षा गर्न हो। प्रदेश सरकारले काम कार्यान्वयन गर्दा निर्णय गरेको हुन्छ। निर्णय गर्दा खेरी कानून बमोजिम छन्, वा छैनन् भन्ने उदेश्यले व्यक्तिले निवेदन दिएर जाँच्ने हो।’ उनले भने।

प्रदेश सरकार गठन भएपछि सम्पादन भएका काम, निर्णय तथा विभिन्न ऐन कानून तथा कार्यविधीमाथि प्रश्न उठाउँदै अदालतमा २९ बढि मुद्दा दर्ता भईसकेका छन्।

प्रदेशको स्थायी राजधानी विवाद, संविधानले परिकल्पना गरेको छुट्टाछुट्टै पार्टीबाट निर्वाचित सांसदलाई सभामुख र उप–सभामुख नबनाएको, कर्मचारी समायोजन, प्रदेश न्याय सेवा गठन नगरिएको, सडक निर्माण गर्दा जग्गाको क्षेतिपूर्ति नदिएको, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा कानून विपरित काम भएको, कर्मचारी सरुवा गर्दा ऐन विपरित गरिएको भन्दै निवेदन दर्ता गरिएका हुन्।

सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय बिरुद्ध जैविक विविधता भएको ठाउँमा राजधानी तोकिएको भन्दै सर्वाेच्चमा रिट दर्ता भएकोमा अहिले सम्म अन्तिम फैसला भएको  छैन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सभामुख अर्जुनबहादुर थापा र उप–सभामुख निर्मला बडाल जोशी एकै पार्टीबाट निर्वाचिन रहेको भन्दै सर्वाेच्चमा रिट दर्ता भएकोमा फैसला भएको छैन्।

मुख्यन्यायधिवक्ताको कार्यालयका सूचना अधिकारी सत्यराज पडालका अनुसार डिभिजन वन कार्यालय धनगढी बिरुद्ध उच्च अदालत दिपायलमा परेको सामुदायिक वनको सदस्यलाई निष्कासन गरेको रिट खारेज भएको छ।

बैतडीमा राष्ट्रिय वन क्षेत्र भित्र पर्ने जग्गालाई आफ्नै भनि दावी गरिएको, यातायात व्यवस्था कार्यालय महेन्द्रनगरले मनोमानी  ढङ्गले पवनदुत यातायातलाई गैर काूननी दर्ता गरिएको, प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मनोमानी कर्मचरी समायोजन गरेको, कञ्चनपुरमा आरक्ष पीडित, लालपूर्जा भएको जग्गा भोगचलन, मेडीसिन डिष्ट्रिब्युर्सलाई औषधी खरिद प्रक्रिया कालो सूचीमा राखेको मिति विवाद, सेती प्रादेशिक अस्पतालको नियम विपरित सटर खाली गर्न लगाएको लगायतका मुद्दा खारेज भएका छन्।

सातौँ  तहका कर्मचारीलाई प्रशासकिय अधिकृतको जिम्मा नदिएको भन्दै अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाका प्रमुख बिरुद्ध परेको मुद्दा भने उनले हारेका छन्। रिट दर्ता गर्नेको पक्षमा फैसला भएको छ। उक्त रिट निवेदनमा मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाईएको थियो।

जैविक विविधता भएको ठाउँमा राजधानी तोकिएको, प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय बिरुद्धको प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् अन्तरगतको कार्यक्रममा विधि प्रक्रिया मिचिएको, जैविक मार्ग अवरुद्ध पार्न राजधानी तोकिएको, सभामुख र उपसभामुख एकै पार्टीका भएको, औषधी तथा मेडिसिन बोलपत्रमा बढि रकम तोकेको फर्मले पाएको, प्रदेश न्याय सेवा गठन नगरिएको, तरकारी तथा फलफूल पैठारीमा विषादी चेकजाज नगरिएको, वातावरण प्लाष्टिक निषेधित विषय, कर्मचारीको पदमिलान, घरेलु विकास समितिका कर्मचारीलाई समायोजन गर्दा अन्याय गरेको, फर्निचर उद्योग सञ्चालनमा विपक्षीले विकास कारण बाधा व्यवधान पुगाएको, सेती प्रादेशिक अस्पतालको परिसरमा पूर्व सूचना बिना औषधी पसल सटर खाली गर्न लगाएको लगायतका मुद्दा विभिन्न अदालतमा बिचारधिन छन्।

प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका काम कारवाहीलाई लिएर सबै भन्दा बढि रिट परेका छन्। मुख्यमन्त्री तथा कार्यालय विरुद्ध परेका आठ र पर्यटन मन्त्रालयको बिरुद्ध परेका छ रिट अदालतमा छन्।

यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालय बिरुद्ध पाँच, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बिरुद्ध चार, प्रदेश सभा सचिवालय बिरुध तीन र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय बिरुद्ध एउटा रिट दायर भएको छ। प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सम्पादन गरेका कामलाई लिएर भने कुनै रिट नपरेको बताईएको छ। दुई मुद्दा भने अन्य छन्।

सरकार विरुछ परेका २९ मध्ये ९ वटा मुद्दामा सरकारकै पक्षमा फैसला भएको बताईएको छ। तर राजनीतिक शक्ति र सत्ताको आडमा ऐन कानून मिचेर कार्य सम्पादन गरिदा सरकारका निर्णय विवादमा पर्न थालेको आरोप लाग्ने गरेको छ।

सरकारले कानुन मिचेर कार्य सम्पादन गर्ने गरेको भन्दै अदालत जाने क्रम बढेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय सहितका निकायलाई विपक्षी बनाएर विभिन्न अदालतमा परेका २० वटा मुद्दा विचाराधिन छन्। राजनीतिक शक्ति र सत्ताको आडमा कानून मिचेर मनपरी गर्ने क्रम बढेको आरोप लगाईएको छ।

“यो खबर हामिले दिनेश खबर डट्कम बाट लगेका हौ”

तपाइको प्रतिक्रिया