धनगढी औसधि ब्यबसायी बस्नेत विरुद्धको किर्ते मुद्दामा वकिल कार्यालय को भुमिका संकास्पद

कन्चन आवाज सम्बादाता
२०७७ साउन ३०, रोज ०६

अछाम : धनगढीका औषधि व्यवसायी दुस्यन्त बस्नेतविरुद्धको सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्धामा सरकारी वकिल कार्यालयको भूमिका संकास्पद देखिएको छ। अपराध अनुसन्धान गरेर तथ्य र प्रमाण जम्मा गर्दै मिसिल बनाउने जिम्मा पाएको प्रहरीले अभियुक्तलाई भीआईपी सुविधा दिदै मुद्धा कमजोर बनाउन सहयोग गरेको आरोप लागेकामा सरकारी वकिल कार्यालयको भूमीकमाथि पनि आशंका बढेको हो।

प्रहरीले बनाएको मिसिलका आधारमा मुद्धालाई बलियो बनाएर अभियोजन गर्ने जिम्मा पाएको सरकारी वकिल कार्यालयले दोहोरो भूमीका खेलेको आरोप लागेको छ। गत फागुनमा दुस्यन्त बस्नेतलाई कैलाली जिल्ला अदालतले एक लाख १० हजार धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेकोमा उक्त आदेशविरुद्ध सरकारी सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने दावी गरेको थियो।

सात बर्ष जेल सजायको माग दावी गर्दै बस्नेतका बिरुद्ध सरकारी छाप दस्तखत किर्तेमा मुद्धा दर्ता गरिएकोमा कैलाली जिल्ला अदालतका न्यायधिश जयानन्द पनेरुको इजलासले एक लाख १० हजार धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। त्यसलगत्तै जिल्ला न्यायधिवक्ता बिष्णु प्रसाद पौडेलले भनेका थिए, ‘धरौटीमा रिहा गर्ने जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरिपाउँ भनी उच्च अदालतमा जाने तयारीमा छौ।’

फागुनमा जिल्ला अदालतले धरौटीमा रिहा गरेपछि पटक–पटक दिनेश खवरसंग कुराकानी गर्दै न्यायधिवक्ता पौडेलले उच्च अदालत जाने तयारी भईरहेको र कागजात बनाईसकेको बताएका थिए। तर अहिले आएर भने न्यायधिवक्ता पौडेलले बोली फेरेका छन्।

बिहिवार कन्चन आवाज संग कुराकानी गर्दै पौडेलले भने, ‘जिल्ला अदालतले उक्त मुद्धाको फैसला गर्ने तयारी गरिसकेकोले अब उच्च अदालत जाने सम्भावना न्यून रहेको छ। सरकारी वकिलको कार्यालय थुप्रै मुद्धामा उच्च अदालत धाएको भएपनि अधिकासं मुद्धामा जिल्लाकै आदेश सदर भएकाले बस्नेतविरुद्धको मुद्धामा पनि उच्च अदालत गएर खासै फरक नपर्ने देखिन्छ।’

गेटा आखा अस्पतालमा निरन्तर दुई आर्थिक वर्ष किर्ते कर चुक्ता प्रमाण पत्र पेश गरेर अमित मेडिसन डिस्ट्रिब्युटर्सले तीन करोड ५० लाखको औषधी बिक्री गरेको पाईएको थियो। अमित मेडिसन डिस्ट्रिब्युटर्सले किर्ते गरेर औषधी बिक्री गरेको ‘प्रमाणित’ भइसकेपछि प्रहरीमा उजुरी परेको थियो।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय धनगढीले औपचारिक रुपमा छानबिन गरेर नक्कली करचुक्ता प्रमाण पत्र पेश गरिएको प्रमाणितपछि प्रहरीमा उजुरी दिएको थियो। गत मंसिरको तेश्रो साता संचालक दुस्यन्त बस्नेत र प्रदिप अग्रवालका बिरुद्ध सरकारी छाप, दस्तकत किर्तेमा मुद्धा परेको थियो।

मुद्धा परेपछि बस्नेत र अग्रवाल फरार भएका थिए। सबै सेटिङ मिलाएपछि बस्नेत आफै आएर प्रहरीमा उपस्थित भएका थिए तर बस्नेत एक दिन पनि प्रहरी थुनामा नवसी बिरामी भन्दै अस्पतालको क्याविनमा बसेका थिए।

यता लामो समयसम्म फरार रहेका अग्रवाललाई भने अदालतले साधारण तारेखमा छोडेको समेत खुलेको छ। लकडाउनकै अवधिमा अदालतमा उपस्थित भएका अग्रवाललाई साधारण तारेखमा छोडिएको सरकारी वलिक कार्यालयले नै जनाएको छ।

सात वर्ष सम्म कैद सजाय हुने सरकारी छाप तथा कागजात किर्ते मुद्धामा दुई आर्थिक वर्षमा नक्कली करचुक्ता प्रमाणपत्र पेश गरेको प्रमाणित हुँदा समेत बस्नेत धरौटीमा रिहा भएका हुन् भने अर्का सञ्चालक साधारण तारेखमा छुटेका हुन्।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधी संहिता २०७४ को ६७ धारामा तीन वर्ष भन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने मुद्धामा अभियोग लागेको अभियुक्त तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिने भएमा वा कसुरदार हो भन्ने बिश्वास गर्ने कुनै उचित आधार भएमा अदालतले त्यस्तो अभियुक्तलाई पुर्पक्षको लागी थुनामा राख्ने छ भनेर उल्लेख गरिएको छ।

तपाइको प्रतिक्रिया