नि:शुल्क हुने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यकमा करोडौं खर्च,,

 

तर रुपन्देही जिल्लामा स्वयंसेवाबाट निःशुल्क हुने काममा पनि राज्यकोषबाट करोडौं खर्च गरेर कार्यकर्तालाई पोस्ने काम भइरहेको भन्दै यो कार्यक्रमको आलोचना भएको छ । दिगो रोजगारी सिर्जना नगरेको र प्रभावकारी पनि नभएको भन्दै आलोचकहरुले प्रधानमन्त्री कार्यक्रमलाई खारेज गरी आयात प्रतिस्थापन हुने खालको उत्पादनमुलक काममा बजेट खर्च गर्न सुझावसमेत दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा रुपन्देहीका स्थानीय तहहरुलाई करिब साढे ४ करोड रुपैयाँ बजेट आएको थियो । सबै पालिकाले उक्त बजेट झारपात गोडमेल, वृक्षारोपण र सरसफाइ जस्ता अनुत्पादक काममै सकेका छन् । स्थानीय तहमा समुदायले निःशुल्क र स्वयंसेवीरुपमा गर्दै आएका कामहरुमा राज्यकोषबाट करोडौं रकम वितरण गरेर सकिएको छ ।

कुन स्थानीय तहमा के काम भयो ?

रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकालाई आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि संघीय सरकारबाट एक करोड बजेट प्राप्त भयो । सो कार्यक्रममा काम गर्नका लागि ९ सय ४३ जनाले फारम भरे । ती सबै सूचिकृत भए । तीमध्ये ३ सय ९० जनाले काम पाए । उनीहरुमध्ये कसैले ९ दिन त कसैले ३० दिनसम्म सार्वजनिक स्थलमा झारपात गोडमेल, वृक्षारोपण, मन्दिर, सडक र नाली सरसफाइ जस्ता काम गरे । औसतमा एकजनाले १९ दिन रोजगारी पाए ।

रुपन्देहीकै तिलोत्तमा नगरपालिकाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ७० लाख बजेट पायो । कार्यक्रमका लागि २ सय १३ जना काम गर्न पाउनेमा सूचिकृत भए । उनीहरुले औसतमा ३० दिन काम पाए । तिलोत्तमाले पनि बुटवलले जस्तै ६ लेन सडकको डिभाइडरमा झार उखेल्ने, बिरुवामा मल राख्ने, कुलो सफा गर्ने, विद्यालयमा तारबार गर्ने र वृक्षारोपण गर्ने काममा ती कामदारलाई लगायो ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत जे जस्ता काम भएका छन्, त्यसको ८० प्रतिशत कामहरु यसअघि टोल विकास संस्था, युवा क्लब, सामुदायिक वन, सामाजिक–व्यवसायिक संघसंस्थाहरु, सेना, प्रहरीले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत स्वतस्फुर्त र निःशुल्क हुने गर्दथे

सैनामैना नगरपालिकामा उक्त कार्यक्रमका लागि सोही आर्थिक वर्षमा ३८ लाख रुपैयाँ बजेट आयो । त्यहाँ ५ सय १० जनाले औसत १० दिन काम पाए । त्यहाँ पनि वृक्षारोपण र तारबारको काम गरेर बजेट सकियो ।

सियारी गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा २ सय ५४ जना सूचीकृत भए । सूचीकृत भएकामध्ये ५७ जनाले मात्रै रोजगारी पाए । काम पाउनेमध्ये कसैले २० दिन त कसैले ५३ दिनसम्म पाए । गाउँपालिकाले कार्यक्रममा छनोट भएकालाई सार्वजनिक स्थलमा झारपात गोडमेल, मन्दिर, विद्यालय, वडा कार्यालय सरसफाइमा खटायो । प्रतिकामदार प्रतिदिन ५ सय १७ रुपैयाँका दरले पारिश्रमिक बाँड्दा ११ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बजेट सकियो ।

कुन पालिकाले कति खर्च गरे ?

रुपन्देहीका एक उपमहानगर, ५ नगरपालिका र १० गाउँपालिकासहित १६ वटै स्थानीय तहमा यो कार्यक्रमले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र ०७७/७८ मा निरन्तरता पाएको छ । तर, चालु आर्थिक वर्षमा भने कोरोना महामारीका कारण काम हुन पाएको छैन ।

यो कार्यक्रम अनुत्पादक र सत्तारुढ दलका कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्ने उद्देश्यले आएको भन्दै विपक्षीहरुबाट चर्को विरोध हुँदै आएको छ । कार्यक्रम शुरु भएको पहिलो वर्ष नै अनुत्पादक क्षेत्र र झारा टार्ने काममा राज्य कोषको ठूलो रकम खर्च भएपछि यो कार्यक्रमको आलोचना भएको हो । नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले त संसदमै यो कार्यक्रम खारेज गर्न पटक–पटक मागसमेत गरे ।

यो कार्यक्रमको धेरैतिरबाट आलोचना भएपछि आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा अघिल्लो वर्षभन्दा कम बजेट विनियोजन भयो । बुटवल उपमहानगरपालिकामा एक चौथाइ कम अर्थात २६ लाख २६ हजार मात्र आयो । यसका लागि १२ सय २४ जनाले कामका लागि आवेदन दिएकामा ११ सय ४७ जना सूचीकृत भए । औसतमा उनीहरुले १७ दिन काम पाए । काम उही, झारपात गोडमेल, वृक्षारोपण र  सरसफाइ नै थियो ।

उपमहानगरका प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संयोजक अरबिन्द पाण्डेले उक्त आर्थिक वर्षमा आम्दा अस्पताल परिसर र खोल्सा सरसफाइ/वृक्षारोपण, रामनगर सामुदायिक वनमा वृक्षारोपण र अग्नि नियन्त्रक रेखा निर्माण, सेमलार स्वास्थ्य चौकीमा बगैंचा बनाउने लगायतका काम भएको बताए ।

तिलोत्तमा नगरपालिकामा उक्त आर्थिक वर्षमा झण्डै ६ गुणा कम अर्थात १२ लाख बजेट मात्रै पायो । कार्यक्रममा १ सय ४९ जना सूचिकृत भए । तर ३५ जनाले मात्रै औसतमा ५० दिन काम पाए । त्यहाँ पनि अघिल्लो वर्ष जस्तै सरसफाइ र वृक्षारोपणकै काम भएको रोजगार संयोजक देवेन्द्र ज्ञवाली बताउँछन् ।

सैनामैनामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४ गुणा कम अर्थात १० लाख बजेट आयो । त्यहाँ ४० जनाले १५ दिन काम पाए । त्यहाँ नदी तटबन्धको काम भएको रोजगार संयोजक अस्मित खड्काले बताए ।

 

तपाइको प्रतिक्रिया