झनझन बल्झिदै र टाढिदै ओलि प्रचण्डको राजनैतिक दुरि,

मंगलवारसम्म सचिवालयका बहुमत सदस्यले ओली असक्षम भएकाले हट्नु पर्ने बताएका थिए ।

बुधवारको बैठकमा ओलीपछि प्रचण्डमाथि पनि गम्भीर राजनीतिक र नैतिक संकट देखापर्ने संकेत देखिएको छ । हुन त कम्युनिस्ट पार्टीमा ‘आत्मालोचना’ नामक बुटीले सबै खत माफी हुन्छ । तर यसपटक ओलीले प्रचण्डमाथि चुनौती दिएका छन्– ‘यो आरोप या त सदर ठहरिनुपर्‍यो अनि प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष हट्नुपर्‍यो । यो आरोप सही ठहरिँदैन भने यस्तो आरोप लगाउनेले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्‍यो, यसको जवाफदेहिता लिनुपर्‍यो !’

नेकपा अध्यक्षद्वयले एक अर्कालाई लगाएको आरोप प्रमाणित गरिदिने ‘आइएसओ’ प्राप्त कुनै निकाय नभएकाले आरोप सही या गलत भन्ने छिनोफानो कमिटीको बहुमत नै हो ।

नेकपा विवादको विषय यति छरपस्ट बन्यो कि कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले लगाएको आरोपलाई प्रतिपक्षी दलका सांसदले संसद्मा उठाउने बताइसके ।

बुधवारको बैठकपछि नेकपाभित्रको विवाद १० दिनका लागि अस्थायी युद्धविराममा परिणत भएपनि परिदृष्यहरू मिल्नेभन्दा पनि बिग्रने दिशामा उद्धत देखिन्छन् ।

जुँगाको लडाईं र प्रतिष्ठाको सवाल 

नेकपाभित्र यसपटकको विवादको बिउ केबल तीन मन्त्रीको नियुक्ति र तीन राजदूतको सिफारिश मात्र होइन, यदि तीन मन्त्रीको नियुक्ति र केही राजदूतको सिफारिश मात्र विवादको जड हो भने प्रचण्ड पक्ष अत्यन्त कमजोर धरातलमा उभिएको छ । बरु नेकपाभित्रको ताजा विवादको कारण पुरानो घाउ बल्झनु नै हो ।

पार्टी एकताको समयमा गरेको आलोपालोको ‘अपारदर्शी’ सम्झौता सार्वजनिक भएको दिनदेखि नै नेकपाभित्र गडबडी शुरू भएको थियो । २०७५ जेठ ३ गते तत्कालीन एमाले र माओवादी पार्टीबीच एकता सम्झौता गर्ने क्रममा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीच अर्को एउटा गोप्य सम्झौता भएको थियो ।

सो सहमतिअनुसार ओलीले पहिलो साढे २ वर्ष र प्रचण्डले पछिल्लो साढे २ वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने थियो । प्रधानमन्त्रीमा ओलीको पहिलो वर्ष सकिँदै गर्दा प्रचण्डले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतिको कार्यान्वयन गराउन बल गरे ।

‘शक्ति सन्तुलन’को कारण देखाउँदै ओलीले सरकारको नेतृत्व नछाड्ने संकेत गरेपछि नेकपाका अर्को सहमति बन्यो । ओलीले पाँच वर्ष नै सरकारको नेतृत्व गर्ने र प्रचण्ड पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष रहने । पुरानो सहमतिलाई पछिल्लो सहमतिले प्रतिस्थापन गरेको भन्दै आलोपालो सरकारको सहमतिको ‘च्याप्टर क्लोज’ भएको विश्लेषण ओली पक्षले गर्न थाल्यो ।

गत वर्षको फागुनमा सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकसम्म आइपुग्दा यसले स्वरूप ग्रहण गर्‍यो । केन्द्रीय समितिमा प्रचण्ड–माधव नेपाल समूह बहुमतमा देखियो । त्यसपछि फेरि प्रचण्डले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने पुरानो सहमति ब्यूँताउन कोशिश गरे ।

यसबीचमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाउन पार्टी सचिवालयले गरेको सिफारिश कार्यान्वयन नगर्ने ओलीको जिद्दीका कारण नेकपामा ठूलो भुइँचालो गयो ।

ओली अल्पमतमा परेको भन्दै उनलाई हटाउन नेकपाभित्र ‘भैँसेपाटी गठबन्धन’को उदय भयो । गत वर्षको फागुनमा शुरू भएको नेकपाभित्रको रडाको वैशाखमा गएर ‘आत्मालोचना’मा टुंगियो ।

असारमा शुरू भएको स्थायी कमिटी बैठकले नेकपाभित्र फेरि ठूलो भूकम्प निम्त्यायो । आलोपालो सरकारको नेतृत्वको सहमति छाडेर गल्ती गरेको भन्दै प्रचण्डले फेरि त्यही पुरानो कुरा ब्युँताए । प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीमा दम्भ र घमण्डले सीमा नाघेको आरोप प्रचण्डले लगाए ।

आफूविरुद्ध भारतीय मिडिया र पार्टीका नेताको स्वर मिलेको भनेर ओलीले आरोप लगाएपछि प्रचण्डलगायतका नेताहरू ओलीविरुद्ध जाइलागे । स्थायी कमिटीका बहुमत सदस्यले राजीनामा माग्न थालेपछि सरकारले असार १८ गते हठात् संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्‍यो ।

सामान्यतया संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्दा सभामुखसँग परामर्श गरिने संसदीय परम्परा रहेपनि यसपटक संसद्को बैठकका लागि कार्यसूची समेत रहेको समयमा बैठक बस्न नपाई संसद्को अधिवेशन अन्त्य भयो ।

तपाइको प्रतिक्रिया